ट्रेड मार्जिन कैप पर नया कानून संशोधन होने से जल्द होगी दवाइयां सस्ती ,-पुरुषोत्तम सोमानी

निजामाबाद .(वसुंधरा पोस्ट ब्यूरो) विगत 4 वर्षों से दवाइयों के एमआरपी पर कुछआवश्यक दवाइयों को छोड़कर कोई नियंत्रण या कानून न होने से निर्माता द्वारा मनमाने तरीके से एमआरपी प्रिंट करने से उपभोक्ताओं को बहुत ही अधिक कीमत पर दवाई खरीदने से देश के 135 करोड़ जनता आर्थिक समस्याओं से जूझ रही हैं। इसलिए सोमानी जी ने इस पर 30% का ट्रेड मार्जिन कैप लाने के लिए सरकार पर पूर्व वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू , हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मांडवीया , फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन , फार्मा सेक्रेटरी यस अपर्णा, एनपीपीए चेयरमैन श्री कमलेशकुमार पंत, सीसीआई चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन  राजीव कुमार , ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया श्री V G सोमानीजी से  प्रत्यक्ष मिलकर  सरकार पर दबाव बनाने से 8 मार्च 2019 को सरकार ने ट्रायल बेसिस पर कैंसर के 526 दवाइयों पर 30% का ट्रेड मार्जिन क्याप लगाने से इन दवाइयों की एमआरपी 90% तक सस्ती हो गई। अब बाकी सभी दवाइयों पर ट्रेड मार्जिन कैप लगाने के लिए DPCO 13 के कानून में संशोधन करना जरूरी था। इसलिए अब सरकार ने अभी-अभी कानून में संशोधन किया है और अब सरकार दवाइयों पर ट्रेड मार्जिन कैप लगा सकती है। और अब सरकार ने 100 ड्रग्स पर ट्रेड मार्जिन कैप करने का तय किया है. यानि  10,000 से 12,000 तक दवाइयों की MRP 80 से 90% तक कम हो जाएगी। ट्रेड मार्जिन का मतलब यह है मैन्युफैक्चर का सेलिंग प्राइस और एमआरपी के डिफरेंस को ट्रेड मार्जिन कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैन्युफैक्चरर अगर दवाई 100 में बेचता है तो उस पर एमआरपी 130 की होना चाहिए यानी 30% ट्रेड मार्जिन कैप हुआ. आज  अगर मैन्युफैक्चरर  100 रुपए में दवाई बेचता  है तो उस पर एमआरपी 5000 तक  प्रिंट की जाती है. यानि  5000% ज्यादा। हाल ही में सोमानी ने फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण  से  मुलाकात कर यह उन्हें अवगत कराया की एमआर पी पर सरकार का नियंत्रण न होने से 135 करोड़ जनता ज्यादा एमआर पी के वजह से आर्थिक संकट झेल रही है और साथ ही साथ सरकार को GST और incometax  का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जल्दी ही इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।